इंदौर. समलैंगिकता के विषय़ पर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई को लेकर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की लगभग 2500 मातृशक्ति की उपस्थिति में 650 महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भेजा गया. ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित इंदौर कलेक्टर टी इल्लैयाराजा के माध्यम से प्रेषित किया.
ज्ञापन के माध्यम से समाज ने अपनी चिन्ता व निम्न बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त की –
- भारत ही नहीं सभी एशियाई देशों में विवाह कानूनी कांट्रेक्ट नहीं, अपितु संस्कार है. यह दो शरीरों का मिलन नहीं, दो परिवारों का विस्तार है. यह भारत की परिवार व्यवस्था ही है, जिसके कारण सैकड़ों विदेशी आघातों के बाद भी भारतीय परंपरा व संस्कृति जीवित है. अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा हुए सांस्कृतिक हमलों, षड्यंत्रों के बाद भी भारतीय समाज अपनी अस्मिता की रक्षा करता हुआ संगठित है. इसी प्राचीन परिवार व्यवस्था को छिन्नभिन्न करने की साजिश सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में की जा रही है.
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या करने की संवैधानिक शक्ति का सम्मान करते हुए हम ये विनम्रता से कहना चाहते हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना एक कानूनी मुद्दे के साथ साथ एक जटिल सामाजिक मुद्दा भी है. अत: हमारा सर्वोच्च न्यायालय से केवल इतना निवेदन है कि इस जटिल मुददे पर जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से केवल विधायिका को ही निर्णय लेने दिया जाए, साथ ही समाज के विभिन्न समूहों व सामाजिक -धार्मिक नेतृत्व से गंभीर विचार -विमर्श के उपरान्त ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए.
- स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ साथ कई और प्रचलित कानूनों में बदलाव करने होंगे, जो अपने आप में एक बड़ा काम होगा. उदाहरण के लिए जिन-जिन कानूनों में महिलाओं को लिंग के आधार संरक्षण दिया गया है, वह सरंक्षण समलैंगिक जोड़े में से किसको मिलेगा. विशेषकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, ऐसे ही दत्तक ग्रहण कानून जो किसी पुरुष को किसी बालिका को गोद लेने से प्रतिबंधित करता है.
- सामाजिक स्तर पर भी समलैंगिक विवाह को मान्यता हमारी स्थापित परिवार संस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी. जब इस तरह के जोड़े अगर वैधानिक रूप से किसी बालक या बालिका को गोद लेते है एवं अपना परिवार बनाते हैं तो उस बालक या बालिका के बाल मन एवं मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. जिससे आगे चलकर वे समाज के प्रति आक्रोशित ही रहेंगे. इस तरह हमारे समाज की स्थापित परिवार नामक संस्था पर एक कुठाराघात होगा.
इस तरह से यह विषय गम्भीर प्रकृति का होकर किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं, ऐसे विषय पर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जल्दबाजी अनेक संदेहों को जन्म देती है.
इस अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों प्रमुख लोग उपस्थित रहे….
लोकमान्य नगर भगिनी मंडल, पश्चिम क्षेत्र महिला मंडल, मराठी महामंडल, विचार प्रवाह साहित्य मंच, सृजन संवाद, हिन्दी भाषा डॉट कॉम, इंदौर इंटेलेक्चुअल वूमेन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश जायसवाल सर्व वर्गीय महिला महासभा, प्रतिभा ग्लोबल फाउंडेशन, लोकमता अहिल्या भगिनी महामंडल, माली समाज, सैनी समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, हार्डिया समाज, अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा, मप्र स्वर्णकार समाज कल्याण समिति, लोकमान्य योग केंद्र, थैलीसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था, जायसवाल युवा क्लब भारत, राष्ट्रीय योग सोशल सोसाइटी, गुरु द्रोणाचार्य फाउंडेशन, ब्राह्मण महिला संघ, विप्र महिला संगठन, शतरूपा संगठन, भारत तिब्बत समन्वय संघ, निर्भया वेलफेयर सोसाइटी, सिद्धिपुरम महिला मंडल, सिंधी पंचायत, सक्खर सभा, सिक्ख, मुस्लिम एवं इसाई समाज, श्वेतांबर जैन महिला संघ, भावसार समाज, प्रभु प्रेमी संघ, अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा, महिला अधिवक्तागण ज़िला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, पंचम निषाद संगीत संस्थान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजपूत संगठन, शालीमार टाऊनशिप महिला मंडल, वरदा कला संस्थान, सनाढ्य ब्राह्मण समाज, श्रीमती पुष्पा रिपुसूदन शर्मा, न्याय नगर आवास संघ, अंश वेल्फेयर ओर्गेनाइजेशन, दिगंबर जैन समाज, यादव समाज इत्यादि अन्य समाज की महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही.
